ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ । ਦਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਡ ਚੀਰਦੀ ਸਰਦੀ ਕੱਢੀ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਝੱਲੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ,ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਰੋਕਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ “ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ” ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਮ ਆਈ ਟੀ (MIT) ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ RAND ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ( ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਧਨ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ/ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 28 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ “ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ” ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ।ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2022) ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ।ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ।
– ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ
Davinder Singh Garcha Blogs 